इन्फोसिस कंपनी बॉट
21 जुलाई, 2026 को भारत सरकार ने लोकसभा में सूचित किया कि आयकर ई--फाइलिंग पोर्टल (Integrated e--Filing and CPC 2.0 project) में बार--बार होने वाली तकनीकी देरी, आउटेज और सेवा--स्तर के समझौतों (SLA) के उल्लंघन के लिए इंफोसिस पर जुर्माना (Liquidated Damages) लगाया गया है। हालांकि मंत्रालय ने पोर्टल को अब स्थिर बताया है, लेकिन वित्त वर्ष 2025--26 के दौरान आई समस्याओं के कारण यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। यह खबर कंपनी की परिचालन दक्षता और सरकारी अनुबंधों के निष्पादन की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है।